वित्त मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित किया
संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत 100 प्रतिशत भारत सरकार के स्वामित्व वाली इकाई इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के विस्तार में इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन और पंकज चौधरी, राज्य मंत्री (वित्त) द्वारा प्रदान किया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आईपीपीबी के एमडी एवं सीईओ श्री आर. विश्वेश्वरन और आईपीपीबी के सीजीएम एवं सीएसएमओ श्री गुरशरण राय बंसल ने प्राप्त किया।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन सूचकांक में भारत में भुगतान बैंकों में पहला स्थान प्राप्त किया और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ‘विशेष उल्लेख’ पुरस्कार प्राप्त किया। यह छलांग आईपीपीबी की मजबूत क्षमताओं और उद्देश्यपूर्ण समावेशी, प्रौद्योगिकी-आधारित, नागरिक-केंद्रित बैंकिंग समाधान प्रदान करने की इसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
वित्तीय समावेशन को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लक्ष्य से स्थापित, आईपीपीबी भारत में डिजिटल बैंकिंग के लिए सबसे बड़े प्लेटफार्मों में से एक के रूप में सामने आया है, जो डाक विभाग के नेटवर्क की बेजोड़ पहुंच का लाभ उठाता है। एक मजबूत तकनीक-संचालित वास्तुकला और 2 लाख से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा संचालित डोरस्टेप बैंकिंग मॉडल के साथ, आईपीपीबी देश के सबसे दूरदराज के इलाकों में भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है।
इस अवसर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी एवं सीईओ श्री आर. विश्वेश्वरन ने कहा:
"यह पुरस्कार डिजिटल वित्तीय सेवाओं को सुलभ, समावेशी और विश्वसनीय बनाने में आईपीपीबी के अथक प्रयासों का प्रमाण है। हम इस मान्यता से सम्मानित हैं और अभिनव और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग समाधानों के माध्यम से प्रत्येक भारतीय नागरिक को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
यह मान्यता बैंकिंग में शहरी-ग्रामीण अंतर को कम करने के आईपीपीबी के मिशन को रेखांकित करती है और नकदी-मुक्त, डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था के सरकार के दृष्टिकोण में एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में इसकी भूमिका की पुष्टि करती है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना डाक विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत की गई है, जिसकी 100 प्रतिशत इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है। आईपीपीबी की शुरुआत 1 सितंबर, 2018 को हुई थी। बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने के उद्देश्य से की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मूल उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के लिए परेशानियों को दूर करना और डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए अंतिम छोर तक पहुंचना है, जिसमें ~1,65,000 डाकघर (ग्रामीण क्षेत्रों में ~140,000) और ~3,00,000 डाक कर्मचारी शामिल हैं।
आईपीपीबी की पहुंच और इसका संचालन मॉडल इंडिया स्टैक के प्रमुख स्तंभों पर आधारित है- सीबीएस-एकीकृत स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ग्राहकों के दरवाजे पर सरल और सुरक्षित तरीके से पेपरलेस, कैशलेस और उपस्थिति-रहित बैंकिंग को सक्षम करना। किफायती नवाचार का लाभ उठाते हुए और आमजन के लिए बैंकिंग की आसानी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए, आईपीपीबी भारत के 5.57 लाख गांवों और कस्बों में 11 करोड़ ग्राहकों को 13 भाषाओं में उपलब्ध सहज इंटरफेस के माध्यम से आसान और किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करता है।
आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया के विजन में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तभी समृद्ध होगा जब हर नागरिक को वित्तीय रूप से सुरक्षित और सशक्त बनने का समान अवसर मिलेगा। हमारा आदर्श वाक्य सत्य है - हर ग्राहक महत्वपूर्ण है, हर लेन-देन महत्वपूर्ण है और हर जमा मूल्यवान है।
