सरकार ने भारतीय मुसलमानों की हज यात्रा को दी उच्च प्राथमिकता, हज कोटा पहुंचा 1.75 लाख
भारत सरकार ने भारतीय मुसलमानों की वार्षिक हज यात्रा को प्राथमिकता देते हुए अनेक ठोस कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2025 में भारत के हज कोटे में वृद्धि हुई है। 2025 के लिए हज कोटा बढ़कर 1,75,025 हो गया है, जो कि 2014 में 1,36,020 था। यह कोटा सऊदी अरब सरकार द्वारा हज सीज़न के नजदीक अंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है।
122,518 तीर्थयात्रियों के लिए भारत सरकार कर रही है व्यवस्थाएं
भारत सरकार का अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय (MoMA), हज समिति के माध्यम से आवंटित कोटे के एक बड़े हिस्से — 122,518 तीर्थयात्रियों — के लिए संपूर्ण व्यवस्था करता है। इसमें उड़ानें, मीना में शिविर, आवास, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है।
निजी टूर ऑपरेटरों को आवंटित कोटे में प्रशासनिक दिक्कतें
परंपरा के अनुसार, हज कोटे का शेष हिस्सा निजी टूर ऑपरेटरों को आवंटित किया जाता है। इस वर्ष, सऊदी सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत के 800 से अधिक निजी टूर ऑपरेटरों को संयुक्त हज समूह संचालकों (CHGO) के रूप में 26 कानूनी संस्थाओं में संगठित किया गया है। हालांकि, इन समूहों द्वारा समय पर आवश्यक अनुबंधों — जैसे मीना में शिविर, आवास और परिवहन — को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, जिससे निर्धारित डेडलाइन चूक गई।
सऊदी अधिकारियों के साथ सक्रिय संवाद
भारत सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सऊदी अधिकारियों के साथ मंत्री-स्तर पर लगातार बातचीत कर रही है। सऊदी हज मंत्रालय ने विशेष रूप से मीना क्षेत्र में भीषण गर्मी और सीमित स्थान के चलते तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
10,000 अतिरिक्त तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खुला हज पोर्टल
भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद, सऊदी हज मंत्रालय ने 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए हज पोर्टल (नुसुक पोर्टल) को अस्थायी रूप से फिर से खोलने की अनुमति दी है, ताकि संयुक्त हज समूह संचालक अपनी शेष प्रक्रिया पूर्ण कर सकें।
सरकार का स्पष्ट संदेश: समयसीमा का पालन अनिवार्य
मंत्रालय ने संबंधित समूहों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार ने सऊदी अरब द्वारा तीर्थयात्रियों को दी जा रही सुविधाओं की सराहना की है और भविष्य में और अधिक सहयोग की आशा जताई है।
