दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों तथा राज्य/जिले आदि को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे

राष्ट्रपति कल 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय  दिव्यांग (विकलांग) दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों (विकलांग व्यक्तियों) के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे

दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों तथा  राज्य/जिले आदि को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन), केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कल 3 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस' के लिए आयोजित एक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद दिव्यांग व्यक्तियों (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों  -पीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण की दिशा में अपनी  उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों में रत व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्य/जिले आदि को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले, श्री ए. नारायणस्वामी और सुश्री प्रतिमा भौमिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 3 दिसंबर के अवसर पर, दिव्यांग  व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य/जिलों आदि को हर वर्ष विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में उपलब्धियों  और उनके उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2020 के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दिए जा रहे हैं : -

दिव्यांगता युक्त सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी /स्व-रोजगारी व्यक्ति

सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और संस्थान, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं;

सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और नियुक्ति अधिकारी और / अथवा संस्थाएं ;

प्रेरणा स्रोत;

दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ प्रयुक्त अनुसंधान अथवा  नवाचार या उत्पाद;

विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य;

पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला;

उत्कृष्ट रचनात्मक वयस्क दिव्यांग व्यक्ति  ;

सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक दिव्यांग बालक;

सर्वश्रेष्ठ ब्रेल लिपि प्रेस;

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य  ;

सर्वश्रेष्ठ खेल-विकलांग व्यक्ति।

2017 तक यह पुरस्कार योजना राष्ट्रीय पुरस्कार नियम, 2013 के तहत शासित थी, जो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार दिव्यांगों की 7 श्रेणियां प्रदान करती थी। हालांकि, 19 अप्रैल 2017 को दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी होने के साथ ही नए कानून के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगताओं  की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गई । तदनुसार सभी 21 श्रेणियों की  दिव्यांगताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिशानिर्देशों के तहत शामिल किया गया है और जिन्हें भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 2 अगस्त, 2018 में अधिसूचित भी किया गया है ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत  शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन) ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन के लिए पत्र लिखा है । पुरस्कारों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं । राष्ट्रीय पुरस्कारों की विस्तृत योजना के साथ-साथ आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी विज्ञापन विभाग की वेबसाइट (www.disabilityaffairs.gov.in) पर डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में प्रदर्शित भी किया जाता है।

सभी 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं  वाले  व्यक्तियों के साथ-साथ ऐसे अक्षम व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करने वाला एक विज्ञापन गत वर्ष 25 जुलाई, 2020 को देश के प्रमुख समाचार पत्रों में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर, 2020 होने के साथ प्रकाशित किया गया था और जिसे बाद में 30.09.2020 तक बढ़ा दिया गया था। व्यापक प्रचार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखने के अलावा विभाग के लिए विज्ञापन की प्रति वेबसाइट पर भी अपलोड की गई थी। कुल मिला कर 1095 (997 हार्ड कॉपी + 98 ई-मेल पर) आवेदन प्राप्त हुए। चयन प्रक्रिया में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच किया जाना शामिल था। इन आवेदनों की जांच और चयन विभाग द्वारा गठित जांच (स्क्रीनिंग) समितियों द्वारा किया गया था।