मोदी सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बीआईएम) की समग्र योजना को जारी रखने का फैसला किया है
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय सीमा अवसंरचना और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है
वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक योजना की लागत 13,020 करोड़ रुपये होगी
बीआईएम के तहत सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की रखवाली को बेहतर बनाने के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा
मोदी सरकार ने 13,020 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक के 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान ‘सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बीआईएम)’ की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय सीमा अवसंरचना और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस निर्णय के तहत सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की रखवाली को बेहतर बनाने के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा।
बीआईएम योजना से भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अवसंरचना जैसे कि सीमा बाड़, बॉर्डर फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी संचालन केंद्रों या ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) के निर्माण में काफी मदद मिलेगी।
